तर सरकारला कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार नाही-सुप्रीम कोर्ट

तर सरकारला कोणतीही कारवाई करण्याचा अधिकार नाही-सुप्रीम कोर्ट 

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी जो बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे त्यामुळे राज्यात सध्या सर्वत्र वातावरण चिघळले असून कर्मचारी विरुद्ध शासन असे युद्ध भडकले आहे. राज्यातील विविध आस्थापनेतील हजारो कर्मचारी संपात सक्रिय सहभागी असून याचा परिणाम राज्याच्या विविध कामावर झाल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे शासनाने मेस्सा कायद्यातर्गत कारवाई करण्याचे आदेश दिले असून कर्मचाऱ्यांना नोटीसा धाडण्यात येत आहेत. याविरोधात राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली असून सुप्रीम कोर्टाचे प्रधान न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने याबाबत सुनावणी घेण्यात आली व त्यामध्ये त्यांनी सरकारला कारवाई बाबत स्पष्ट शब्दात फटकारले आहे.  तसेच सरकारला काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. कर्मचारी जर त्यांच्या न्यायिक हक्कासाठी शांतता पूर्ण मार्गाने आंदोलन करत असतील व कोणताही कायदा व्यवस्था बिघडवत नसतील तर सरकारला अशी कारवाई करण्याचा कोणताही संविधानिक हक्क नाही. असंविधानिक मार्गाने कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये असे आदेश करण्यात आले आहे.