योजना व इतर कार्यक्रम
राज्यात 1972 सालाच्या दुष्काळात रोजगार हमी योजनेचा जन्म झाला. आज मात्र या योजनेने राष्ट्रीय स्तरावर मोठे स्वरुप धारण केले आहे. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना या नावाने ती भारतभर प्रचलित झाली आहे.
केंद्र शासनाच्या सांसद आदर्श ग्राम योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने महाराष्ट्रातही आमदार आदर्श ग्राम योजना सुरु केली आहे.
मेक इन महाराष्ट्र अंतर्गत उद्योजकांना महाराष्ट्रात येतांनाच्या अडचणी दूर करण्याच्या हेतूने शासनाने काही क्रांतीकारी बदल करण्याचे ठरवले आहे. यातून उद्योगाची वाट सुकर होणार आहे. याचा फायदा निश्चितपणे राज्याला रोजगार निर्मिती व इतर बाबतीत मिळणार आहे.
कोकण विभागातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील जनतेचा सर्वांगीण विकास व्हावा तसेच त्यांचा आर्थिक स्तर उंचवावा यासाठी शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित यांच्या मार्फत अर्थसहाय्य करणाऱ्या विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.
स्मार्ट ग्राम योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामपंचायतींना सक्षम आणि स्मार्ट बनवून ग्रामविकासाच्या चळवळीला गतिमान केले जाईल
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध नागरिकांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने 10 जुलै 1978 रोजी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची स्थापना केली.
दारिद्रयरेषेखालील भुमिहीन अनुसुचित जाती व नवबौध्द शेतमजुर कुटूंबांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे व त्यांचे राहणीमानात सुधारणा व्हावी, त्याचे शेतमजुरीवर असलेले अवलंबित्व कमी व्हावे, या उदे्शाने शासनामार्फत कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबळीकरण योजना राबविण्यात येत आहे.
राज्यात सतत उद्भवणारी टंचाई परिस्थिती विचारात घेऊन सर्वांसाठी पाणी टंचाईमुक्त महाराष्ट्र 2019 अंतर्गत `जलयुक्त शिवार` अभियान राज्य शासनाने हाती घेतले आहे.
राज्यातील पंचायतीराज संस्थतील पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी यांच्या राज्यस्तरीय बैठका, प्राशिक्षण कालावधीत निवासी सोय व्हावी, राज्यातील स्वंयसहायता बचतगटाच्या वस्तुसांठी विक्रीची सोय व्हावी, या करीता नवी मुंबई येथे ग्रामविकास भवन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
एकीकडे सुशिक्षित बेकारांची वाढणारी संख्या तर दुसरीकडे विविध क्षेत्रांसाठी कौशल्यप्रधान मनुष्यबळाचा तुटवडा अशा स्थितीवर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय कौशल्य विकास उपक्रमाची सुरवात केली आहे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत